ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 4 ਮਾਰਚ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150000/- ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।