ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦਾ ਰਾਏਪੇਰੀਆਨ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜਲ ਸਾਧਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਹੀ।

1960 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧੂ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ੲਿਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਏਪੇਰੀਆਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹਲਮ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਜਲ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2d5n0dv