ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ 600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਡ਼੍ਹ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਡ਼ੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਵਿਆਜ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚਲੀ ਇਮਾਰਤ (ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ) ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੇਬੀ ਆਦਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/1QHskPz