ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ  ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ,” 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਕੇ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅÎਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਰਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਵੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।