ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਪ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਨ ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੜੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ।” ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੌਂ ਅਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2dqOi0n