ਪਟਨਾ, 30 ਸਤੰਬਰ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.ਐਲ.) ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੈ।
from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2dy3OZN
0 comments