ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਨਾੜਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ, “ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 700 ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਾਰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਅਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਪਈ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਾ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2direxW