ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ, ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਣੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ 85, 87, ਟਰਸੱਟ, ਅਮਲਾ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 2011 ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2dlMKo9