ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2df7Wdu
0 comments