ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ : ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1979 ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਪ੍ਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1996 ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈਅ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਬਰਫ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2cSz4it