ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਹੈ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ, ਇਕ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ) ਅਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।
from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/2cAUaCv

0 comments