ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁਧ ‘ਯੁੱਧ’ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰੰਗ’ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ.-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿੱਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਆਲਮੀ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫ਼ਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਲ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿਰੁਧ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।” ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ‘ਘਾਟਾਂ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਤੇ ਤਲਾਕ, ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।