ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ –

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 65 ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2012 ‘ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ‘ਚ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 65 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 2014 ‘ਚ ਮੋਦਗਿੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਮਾਰਡਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/1nJB6oY