ਧਨਬੀਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ’ਤੇ ਤੀਰ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਐਲਾਨ ਅੱਜ-ਭਲਕ; ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਧਨਬੀਰ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ  :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਰਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਤੇ ਐਸਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਮਿਲਾ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੇ’ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।