ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ

– ਪੰਚ ਪ੫ਧਾਨੀ ਸ਼ੋ੫ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੫ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੫ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਚ ਪ੫ਧਾਨੀ ਸ਼ੋ੫ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼੫ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੫ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੫ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੫ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੫ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋ੫ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ਼ੋ੫ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੫ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼੫ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੫ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੫ਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ੫ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੫ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੋ੫ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੫ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਕਈ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/1nJB6oS