ਸਬਰੀਮਾਲਾ ‘ਚ ਅੌਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤ੍ਰਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤ੫ਾਵਣਕੋਰ-ਕੋਚੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ, 1950 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਜਿ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/1S82Gsf