ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ: ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਰੇਡ਼ਕਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਰੇਡ਼ਕਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਅਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦਰ 14 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਾਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਮੋਡ਼ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥਕਡ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 69,355 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 56,481 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 12,879 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਧਡ਼ਾ ਧਡ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/1Slxh5X