ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਜੂਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 87 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੱਤਕ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 26 ਮਾਰਚ, 2016 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਅੱੈਮ.ਐੱਸ.ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ। ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ?ਯਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਵਿੱਚੋਂ

from Punjab News – Latest news in Punjabi http://ift.tt/1Whjvzi